प्रवास तेलंगण निर्मितीचा

वेगळ्या तेलंगणा राज्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून आंदोलन करणाऱ्यांची आज अखेर स्वप्नपूर्ती झालीय. देशातले २९ वे राज्य म्हणून तेलंगणाची आज निर्मिती झाली आणि राज्यातल्या लोकांनी जल्लोषात त्याचं स्वागत केलं.

तेलंगण प्रांत  हा मूळचा निजामाच्या अधिपत्याखालचा प्रदेश. १९४८ मध्ये संस्थाने खालसा झाल्यानंतर हैदराबाद राज्याची स्थापना झाली. १९५३ मध्ये पोट्टी श्रीरामुलु यांच्या तेलुगु भाषिक राज्यासाठीच्या आंदोलनामुळे आणि उपोषणादरम्यान झालेल्या त्यांच्या मृत्यूनंतर भाषावार प्रांतरचनेचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. त्यानंतर १ नोव्हेंबर १९५३ रोजी तत्कालीन मद्रास प्रेसिडन्सीमधून आंध्र प्रदेश या स्वतंत्र राज्याची निर्मिती झाली. १९५६ मध्ये हैदराबाद राज्याचे (तेलंगण प्रांत) आंध्र प्रदेशमध्ये विलिनीकरण झाले. मात्र याला दोन्ही प्रांतांतल्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक दरीमुळे तेलंगणमधल्या नागरिकांचा विरोध होता.

तेलंगणला आंध्रमध्ये समाविष्ट करताना आंध्र आणि तेलंगण या दोन प्रांतात झालेल्या करारात तेलंगणचे हित अबाधित राखण्याचं आश्वासन मिळाल्यानं तेलंगणमधल्या नेत्यांची विलिनीकरणास मान्यता मिळाली. आंध्रकडून तेलंगणाला मिळणाऱ्या सापत्न वागणुकीमुळे १९६९ मध्ये मारी चेन्ना रेड्डी यांच्या तेलंगण प्रजा समितीच्या नेतृत्त्वाखाली स्वतंत्र तेलंगणासाठीच्या मागणीला जोर आला. त्यावेळच्या निदर्शनांदरम्यान पोलिस गोळीबारात 350 जण ठार झाले . त्यानंतर १९९८ सालच्या निवडणुकीत ‘एक मत-दोन राज्य’, असं आश्वासन देत भाजपने स्वतंत्र राज्यास पाठिंबा दिला.

के. चंद्रशेखर राव यांनी २००१ साली तेलुगु देसम सोडून तेलंगण राष्ट्र समिती स्थापन केल्यानंतर स्वतंत्र तेलंगणच्या मागणीला पुन्हा जोर आला. २००४ मध्ये राव यांच्याशी हातमिळवणी करताना तेलंगणची मागणी मान्य करण्याचं काँग्रेसने आश्वासन दिलं होतं. काँग्रसने ते न पाळल्याने राव यांनी २००९ साली आमरण उपोषणाला बसले. त्यावेळी झालेल्या आंध्र आणि  तेलंगणमधल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रानं सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्या. श्रीकृष्ण यांच्या नेतृत्वाखाली एका आयोगाची स्थापना केली. मात्र या आयोगाचा अहवाल टीआरएसनं फेटाळला. त्यानंतर ३० जुलै २०१३ रोजी स्वतंत्र तेलंगणाच्या निर्मितीस काँग्रेसच्या कार्यकारिणीकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर ऑक्टोबर २०१३ मध्ये आंध्र प्रदेशच्या विभाजनास केंद्राचीमान्यता मिळाली.

फेब्रुवारी २०१४ मध्ये लोकसभेने तेलंगण विधेयक मंजूर केल्यानंतर विभाजनास विरोध करत आंध्र प्रदेशचे मुख्यंमत्री किरणकुमार रेड्डी यांनी बंड पुकारत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

आज २ जून रोजी तेलंगणची देशातले २९वे राज्य म्हणून अस्तित्वात येणार असल्याची घोषणा झाली.